बजट 2022 : ये हुए बड़े ऐलान,टैक्स में कोई छूट नहीं, युवाओं और किसानों के लिये खुला पिटारा.. विपक्ष हमलावर कहा ..गीला पटाखा

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देशभर की नजर थी. सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है. उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है. 
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी. बता दें कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है. विपक्षी दलों का कहना है कि ये सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है. लेकिन अब सरकार ने 60 लाख नौकरियों का ऐलान करके विपक्ष को जवाब दे दिया है. 

केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है. राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार होगा. पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान वृद्धि के 7 इंजन पर आधारित. अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी. अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी. अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है. मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है.’ वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा आम बजट पेश कर रही इस बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों से कई वादें किए गए हैं. बजट में कहा गया कि युवाओं को 16 लाख नौकरियां दी जाएगी. वहीं इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी. बजट में सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए  कुछ ना कुछ रखे जाने का दावा किया है. 
निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 (PM Gati Shakti Master Plan) में तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही हो सके. उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में एनएच नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा. 

बता दें कि सीतारमण ने साल 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था. वहीं इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है. साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को भी दर्शाया गया है. सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी. वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा.
राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23’ में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया. रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा. साथ ही किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे. 
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. 

25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी. 44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.

आर्थिक विकास दर 9 फीसदी से ज्यादा रहेगी-वित्त मंत्री

वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा. देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है. 

क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स

वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा. लेकिन आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.

सरकार ने बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला किया है. निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया. उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में एटीएम मशीन होंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा.  
सरकार के इस ऐलान के बाद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी. इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच और पीओ खातों के बीच बैंक खातों में धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी उपलब्ध होगा.’ सरकार के इस ऐलान से किसानों और सीनियर सिटीजन को राहत मिलेगी. 

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. वहीं, आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत नहीं मिली है. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

वित्तमंत्री सीतारमण ने आज चौथा बजट पेश किया है. आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट पेश होने के बाद कुछथ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता हो जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में कौन-कौन से सामान की कीमतों में कटौती आ जाएगी और कौन से सामान के रेट्स में इजाफा हो जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया. बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई. लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता…

सस्ते होंगे फोन के चार्जर
बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है.
सस्ता होंगे रत्न-आभूषण
रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है. सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.
महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने
सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है. ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं.
महंगी होंगी छतरियां
बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी. सरकार ने बजट में इन पर कर को बढ़ाकर 20% कर दिया है. साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है.
स्टील स्क्रैप आयात रहेगा सस्ता
छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. इससे MSME सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी.

सस्ता होने वाला सामान
विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी

कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा।

खेती के उपकरण सस्ते होंगे

मोबाइल- चार्जर

जूते -चप्पल

हीरे के गहने

पैकेजिंग के डिब्बे

जेम्स एंड ज्वैलरी

महंगा होने वाला सामान

छाता

कैपिटल गुड्स

बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल

इमिटेशन ज्वैलरी

कस्टम ड्यूटी घटाई गई
बजट में सरकार ने जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी गई है. कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती कर दी गई है. इसके अलावा कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इस पर भी 5 फीसदी कटौती की गई है. स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को एक साल के लिए बढ़ाया गया है. वहीं, मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कम कर दिया गया है.

किन सामान पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी
कस्टम ड्यूटी में इजाफे की बात करें तो इस बार के बजट में कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा इमिटेशन ज्वैलरी पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है. विदेशी छाते की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा. बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है.

विपक्ष ने बजट को बताया गीला पटाखा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ‘आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23’ पेश कर दिया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं लेकिन आम आदमी को बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी. इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष अब केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस नेता शशि थरूर का पहला रिएक्शन सामने आया.

शशि थरूर ने कहा, मैं बहुत नाराज हूं. ये एक गीला पटाखा जैसा है. डेढ़ घंटे के भाषण में कुछ नहीं था. डिफेंस सेक्टर पर कुछ नहीं बताया. महंगाई पर लगाम नहीं. आम जनता के लिए टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं. इतने बड़े भाषण में आम जनता के लिए कुछ नहीं था.

वहीं बीजेपी ने बजट 2022-23 को एतिहासिक करार दिया है. एक बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, ‘आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है, आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है. ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है