बड़ी ख़बर: हल्द्वानी दौरे पर मीडिया से रूबरू हुए CM.. हरेला पर्व सार्वजनिक अवकाश घोषित.. उत्तराखंड की गृहणियों को दिया यह नायाब तोहफा..जानियें और क्या की घोषणायें.

हल्द्वानी नैनीताल 19.FEBRUARY 2021 GKM NEWS मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 26 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ ही कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब चमोली में आई आपदा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को चमोली में आई आपदा पर बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है,

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क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस के नेता उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे, इसलिए विपक्ष को सवाल करने का कोई हक नहीं है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा से कैसे निपटा जाए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है क्योंकि आपदा जैसे मामले पर राज्य के कई बड़े इंस्टिट्यूट और विश्वविद्यालय भी शोध कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच लगभग 26 करोड 18 लाख की धनराशि के कार्यो का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया।  जिसमें 4 करोड 27 लाख 21 हजार की धनराशि से नव निर्मित भवन का लोकार्पण व शिलान्यास में 87.48 लाख कुलपति आवास कार्य, 362.70 लाख के अतिथि गृह, 293.70 लाख के बहुउद्देशीय हाॅल, 228.93 लाख के दो ब्लाॅक टाईप-2 के 12 आवासों, 612.16 लाख के विज्ञान ब्लाॅक, 77 लाख के परिसर आन्तरिक सड़के, 494.52 लाख के अध्ययन सामग्री उत्पादन एवं वितरण ब्लाक, 33.86 लाख के परिसर में ड्रेनेज एवं पाथ कार्यो का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून में मुक्त विश्व विद्यालय कैम्पस बनाने हेतु भूमि देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा से कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा के साथ ही योग्यता बढा सकता है। उन्होने कहा कि सभी विश्विद्यालय अपनी स्किल को बढाकर सरकारों को योजना बनाने में सुझाव दें ताकि प्रदेश मे धरातलीय योजना बनाकर त्वरित सकारात्मक विकास हो सके। रावत ने कहा उत्तराखण्ड प्रदेश का प्रथम राज्य है जहां महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति का अधिकार सरकार द्वारा दे दिया गया है। उन्होने कहा कि महिलाओ को आगे बढाने व स्वावलम्बी बनने यह अधिकारी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे समाज में क्रान्तिकारी व सकारात्मक परिवर्तन आयेगा।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में  जलजीवन मिशन शुरू किया है हम केन्द्र के सहयोग से  ग्रामीण क्षेत्र मे मात्र एक रूपये व शहरी क्षेत्रों में मात्र सौ रूपये में पेयजल संयोजन दे रहे है। उन्होने कहा कि प्रदेश में नदी, नालों जलस्रोत्रों को पुर्नजीवित करने की पहल बडे स्तर पर की जा रही है। उन्होेने कहा कि आगामी 16 जुलाई हरेला दिवस पर व्यापक पौधारोपण किया जायेगा।  उन्होेने जनता से हरेला दिवस पर पौधारोपण में सहभागिता करने की अपील की।  

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार महिलाओं की पीढा को समझते हुए उन्हें सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री घस्यारी योजना संचालित करने जा रही है। इसके तहत सस्ता गल्ला के तर्ज पर प्रदेेश में  7771 केन्द्रांे  के माध्यम से गांवों तक पशुओं को सस्ता चारा उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश में 20 हजार महिला समूहांे को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शीघ्र दिया जायेगा। उन्होने कहा हम किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा रहे है। जिन किसान भाईयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए हमने फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की है। इसके लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है।

होम-स्टे के माध्यम से पर्यटन अब ग्रामीणों की आजीविका का साधन बन रहा है। 13 जिलों में 13 नए थीम बेस्ड डेस्टीनेशन विकसित किये जा रहे है। अपने सम्बोधन मे उच्चशिक्षा राज्य मंत्री डा0 धन सिह ने उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय मे लोकार्पण व शिलान्यास पर सभी को बधाई देते हुये कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय आगामी वर्षो मे देश का प्रथम विश्वविद्यालय बनेगा। उन्होने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय मे वर्तमान मे लगभग 90 हजार शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है, जिसमे 55 प्रतिशत महिलायें है।

रावत ने कहा एक वर्ष मे सरकार द्वारा एक हजार प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। शीघ्र ही चार लाख विद्यार्थियों को वाईफाई से जोडा जायेगा।  उन्होने कहा कि डेयरी योजना मे दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु दुग्ध उत्पादक को 4 रूपये प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है।
बतौर अध्यक्षता करते हुये विधायक नवीन दुम्का ने सभी का स्वागत करते हुये लालकुआं विधानसभा क्षेत्र मे 31 करोड की गौजाजली पेयजल योजना, डेयरी हेतु भूमि स्वीकृत करने, लालकुआ क्षेत्र में वन से लगी भूमि जंगली जानवरों से बचाव हेतु सोलर लाईट एवं फेंसिंग स्वीकृत करते हुये कार्य प्रारम्भ करने हेतु मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

कुलपति ओपीएस नेगी ने कार्यक्रम मे सभी का आभार व्यक्त करते हुये मुक्त विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारियां दी और कहा कि दूरस्थ शिक्षा प्रदेश के लिए वरदान है। उन्होने देहरादून मे मुक्त विश्वविद्यालय कैम्पस भूमि आवंटित करने शिक्षक व स्टाफ की तैनाती, 08 क्षेत्रीय केन्द्रों  हेतु भूमि स्वीकृत कराने, आईटी अकादमी की स्थापना, हिमालयन अध्ययन केन्द्र की स्थापना के साथ ही साइंस लैब की स्थापना की मांग रखी।

अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय आजीविका कलस्टर स्तरीय द्वारा संचालित वेब पोर्टल में यथा संभव सहयोग किया जायेगा जिससे महिलाओं में इस कार्य क्षेत्र में अधिक रूचि होगी और अन्य महिलाऐं भी इस पोर्टल के माध्यम से अपने उत्पादों को आमजन तक पहुॅचा पायेंगी, इससे महिलाओं का आर्थिक विकास होगा तथा वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी तथा पोर्टल के जरिये महिलाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों की पहुॅच जन-जन तक हो सकेगी। मुख्यमंत्री द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तथा फैडरेशन के पदाधिकारियों को इस वेब पोर्टल के संचालन के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने बताया कि कोविड-19 से पूर्व स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार में आसानी से बेचा जा रहा था, लेकिन कोविड-19 में लाॅकडाउन के कारण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाये गये उत्पादों को बाजार में लाना मुश्किल था, जिस कारण इन उत्पादों को बाजार में लाने के लिए ई-मार्केटिंग से जोड़ने के लिए ई-काॅमर्स वेब पोर्टल बनाया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा बनाये गये उत्पादों को आॅनलाईन मार्केट के माध्यम से बेचा जायेगा। जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि ई-मार्केटिंग के द्वारा महिलाओं में तकनीकी क्षेत्र के बारे में जानकारी के साथ-साथ अपने उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाकर पूरे देश में बेचा जा सकता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वर्तमान के प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां जमीन से संबंधित मामलों पर महिला भी अपने पति के साथ सह खातेदार होगी, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि महिला खातेदार होने के नाते बैंकों से ऋण ले सकती है इससे पहले यह व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं थी जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में दिक्कतें आ रही थी।

बाइट- त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम