उत्तराखंड : जनपद नैनीताल में लालकुआँ विधानसभा के काग्रेंस नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लालकुआँ विधानसभा के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। उन्होंने भाजपा जनप्रतिनिधियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
बताते चले कि वेहद शांत रहने वाला लालकुआँ क्षेत्र इन दिनों अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। आये दिन चोरी, मारपीट, फायरिंग, हत्या जैसी घटनाओं ने क्षेत्र की फिंजा को बदलकर रख दिया है। बीते दो बर्षो में क्षेत्र में अपराध का ग्राफ सातवें असमान पर पहुंच गया है। जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है।
इधर लालकुआँ काग्रेंस नेताओं ने भी विधानसभा की बिगड़ती कानून व्यवस्था सवाल उठाए है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लालकुआँ शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में अपराधिक मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने भाजपा जनप्रतिनिधियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। भाजपा सरकार के बीते सात बर्ष के कार्यकाल में कानून का राज समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अधिकत्तर अपराधिक मामलों में भाजपा नेता शामिल पाए गए हैं। लालकुआँ क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता अराजकता पर उतारू है अपराधी और भाजपाई कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं।वही पुलिस और सरकार अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहीं।जिस कारण विधानसभा के लोग सुरक्षित नहीं है दिनदहाड़े पूर्व सैनिकों पर गोली चलाई जा रही है।पूर्व में काग्रेंस नेताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं जिसमें आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है उन्होंने कहा कि विधानसभा की हर गली मोहल्लों में कच्ची शराब, स्मैक, चरम का कारोबार घडल्ले चल रहा है। भाजपा सरकार और पुलिस नशा करोबारियों को संरक्षण दे रही है साथ ही भाजपा अपराधियों की शरणस्थली बन चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग कि वह विधानसभा के हर आम आदमी की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें ताकि आपराधियों में कानून का भय पैदा हो सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस और प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं कि गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होगें जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
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