उत्तराखंड : पुलिस का पल्ला झाड़ते नज़र आयीं अपर मुख्य सचिव..बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए मीडिया कर्मी की रिपोर्टिंग भी ज़िम्मेदार??

उत्तराखंड : बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपर मुख्य सचिव का अजीबोगरीब बयान मीडियाकर्मियों की गलत रिपोर्टिंग बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार

राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह राज्य के DGP की बैठक त्यौहारों को देखते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारीयों के साथ हुई वर्चुअल बैठक मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिलों के एसएसपी को पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त निर्देश दिए कानून व्यवस्था बेहतर है जिसको देखते हुए बाहरी लोग उत्तराखंड आते हैं काशीपुर में मर्डर, लक्सर में पुलिसकर्मी पर हमला और डोईवाला में मंत्री के भाई के घर चोरी के मामले में जल्द होगी कार्यवाही देश मे कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड की स्थिति बेहतर – • डीजीपी अशोक कुमार

उत्तराखंड : राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर प्रमुख सचिव व एडीजी अभिनव कुमार मीडिया सेंटर सचिवालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में तमाम बिन्दुओं पर चर्चा की गई है। त्यौहारों को देखते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारीयों के साथ हुई वर्चुअल बैठक कर जरूरी निर्देश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिलों के एसएसपी को पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त निर्देश दिए गये हैं। हमारे राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर है जिसको देखते हुए देश दुनिया से लोग उत्तराखंड आते हैं। काशीपुर में मर्डर, लक्सर में पुलिसकर्मी पर हमला और डोईवाला में मंत्री के भाई के घर चोरी के मामले में जल्द खुलासा होगा। देश में कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं बेहत्तर है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार द्वारा उधमसिंहनगर के काशीपुर में खनन कारोबारी की हत्या, डोईवाला में हुई डकैती एवं जनपद हरिद्वार में पुलिसकर्मियों पर हुई फायरिंग के खुलासे हेतु 03 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। । उन्होंने कहा है कि 03 दिन में उक्त घटनाओं का खुलासा न होने पर संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी को हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भी उपरोक्त घटनाओं के जल्द खुलासे न होने पर अपराध नियंत्रण में नाकाम माना जाएगा ।

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