उत्तराखंड में लैंड बैंक बनाने वालों के लिए होगा सख्त भू-कानून : सीएम

उत्तराखंड में भू-कानून और निवेश से होगा विकास : सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार भू-कानून लागू करने जा रही है। इस कानून का उद्देश्य उन लोगों पर नकेल कसना है, जिन्होंने भूमि का दुरुपयोग किया या लैंड बैंक बनाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि भू-कानून लागू होने से पहले ही 750 ऐसे मामलों में जमीनें सरकार के पास लौटी हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था।

उन्होंने कहा, “भू-कानून से राज्य के निवेशकों को राहत मिलेगी, क्योंकि राज्य के विकास के लिए निवेश बेहद जरूरी है। निवेश से ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य तेजी से विकास की दिशा में बढ़ेगा।”

मुख्यमंत्री ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में यह बातें कही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हितधारकों से सलाह-मशविरा कर भू-कानून के मसौदे पर काम कर रही है। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी जनता से लगातार सुझाव प्राप्त कर रहे हैं।

धामी ने निवेशकों के लिए खुला आमंत्रण भी दिया और कहा कि पिछले वर्ष आयोजित निवेशक सम्मेलन में 3.54 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए थे। “हम उन निवेशकों का स्वागत करते हैं, जो राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे,” सीएम ने कहा।

राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उनका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, न कि उनका दोहन।

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