मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।
बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है।
देखिए महत्वपूर्ण बिंदु..
धामी सरकार का बड़ा फैसला
आवास विभाग के रेरा के दो संसोधन हुए
आवास विभाग मे EWS बिल्डिंग बनाने के लिए सेन्ट्रल फंड मे 5 हजार वर्ग मीटर से कम वाले और अब उससे बड़े वालों को भी अब पैसा जमा कराने का ऑप्शन होगा EWS बनाने की जरूरत नहीं।
Ews के प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब ऊचाई का कोई रोक नहीं होगी, पहले 12 मीटर से ज्यादा नहीं बना सकता था।
डिप्लोमा इंजिनियर के प्रमोशन को मंजूरी।
वित्त विभाग का इंडस्ट्री के रजिस्ट्री में अब पहले पूरी स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी बाद मे प्रति पूर्ति दी जाएगी।
जमरानी बांध और सौंग दोनों को मंजूरी अब जल्द निर्माण होगा शुरू, सिचाई और पेयजल की योजना होगी।
सरफेस वाटर मे बोरिंग पर रोक लगाई है, भू जल का प्रयोग कर प्रोजेक्ट।
गैंगस्टर एक्ट में संशोधन, बाल श्रम, जली करेंसी, मानव व्यापार, बंधुवा मजदूरी कराने वालों पर भी लगेगा
13 जनपदों में शिक्षा विभाग द्वारा लैब ऑन व्हील चलाई जाएगी अगस्य फाउंडेशन करेगा काम।
कला वर्ग के शिक्षक के लिए बीएड जरुरी होगा।
13 जनपदों में शिक्षा विभाग द्वारा लैब ऑन व्हील चलाई जाएगी अगस्य फाउंडेशन करेगा काम।
कला वर्ग के शिक्षक के लिए बीएड जरुरी होगा।
संगीत के टीचर की नयमावली में संसोधन अब 6 साल का कोस् ही अप्लाई होगा संगीत प्रभाकर।
LT शिक्षको का पूरी सर्विस मे एक बार अंतर मण्डलीय ट्रांसफर हो सकेगा।
शिक्षकों को यात्रा अवकाश देने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट मे लाने के निर्देश।
ग्राम विकास अधिकारियो को 2 महीने की ट्रेनिंग के पैसे दिए जाएंगे।
बद्रीनाथ और केदारनाथ मे स्वास्थ्य विभाग ने बनाया अस्पताल इसके संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया 7 दिन में पूरा होगा।
बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है
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