उत्तराखंड उच्च न्यायलग के समीप बन रहे अधिवक्ताओं के चेम्बरों का न्यायाधीश मनोज तिवारी ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से सभी चैम्बर 30 अप्रैल तक बनाकर, उच्च न्यायालय को सौंपने को कहा है।
उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होती दिख रही है। न्यायालय के वर्ष 2000 में गठन के बाद से ही अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए 64 चैम्बर नाकाफी हो गए। बार एसोसिएशन के पदधिकारों ने मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल, विधि मंत्रालय समेत सभी जिम्मेदार विभागों से मुलाकात कर और पत्र लिखकर अपनी मांग रखी थी। समय के साथ ही अनुमति मिली, बजट पास हुआ, निविदाएं आई और बार के चैम्बर बनकर लगभग तैयार हो गए। भवन में लगभग 65 चैम्बर युवा अधिवक्ताओं को दिए जाएंगे। इस विशाल भवन में रेक्रिएशनल हॉल, मीटिंग हॉल, वादकारियों के लिए रूम, कैंटीन व अन्य सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
न्यायमूर्ति ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को हिदायत दी कि वो भवन को बनाकर 30 अप्रैल तक न्यायालय को सौंप दें तांकि अधिवक्ताओं को आवंटित किया जा सके। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने न्यायमूर्ति की दौरे के बाद जल्द चैंबर भवन मिलने की उम्मीद जताई है। इस दौरान निरीक्षण में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सय्यद नदीम ‘मून’, बार के महासाचीव विकास बहुगुणा आदि अधिवक्ता और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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