उत्तराखंड में SIR_ ECI Net पोर्टल से जारी होंगे नोटिस,जिलाधिकारियों को निर्देश
नैनीताल | उत्तराखंड में Special Intensive Revision (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों और कुमाऊं-गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर नोटिस सुनवाई की रणनीति पर विस्तार से दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाए।
हर सुनवाई केंद्र पर होंगी पूरी सुविधाएं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में नोटिस सुनवाई के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। सुनवाई स्थलों पर कार्यालय, इंटरनेट, कंप्यूटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बिजली का बैकअप, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक स्टाफ, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और उपस्थिति रजिस्टर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
पूरे महीने तय रहेगा सुनवाई का समय
निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ERO, AERO और अतिरिक्त AERO पूरे माह के लिए सुनवाई का निश्चित समय तय करेंगे। नोटिस वितरण, प्राप्ति रसीद, दस्तावेजों के सुरक्षित रख-रखाव और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति न बने।
ड्राफ्ट मतदाता सूची की होगी गहन जांच
बैठक में बताया गया कि Beta Version के सत्यापन के बाद छवि सहित और छवि रहित AC/Part-वार ड्राफ्ट PDF तैयार किए जाएंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति सामने आती है तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों को छवि सहित ड्राफ्ट PDF उपलब्ध कराई जाएगी और प्रिंटिंग के लिए अधिकृत वेंडर को भी आवश्यक दस्तावेज दिए जाएंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों के मतदाताओं को नहीं होगी परेशानी
मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 से 4 मतदान केंद्रों का क्लस्टर बनाकर सुनवाई स्थल निर्धारित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण, दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के मतदाताओं को लंबी दूरी तय न करनी पड़े।
ECI Net पोर्टल से जारी होंगे नोटिस
दावे और आपत्तियों से जुड़े मामलों में नोटिस ECI Net पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। बैठक में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सहित सभी संबंधित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की।
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