हरीश रावत स्टिंग केस में अब मंत्री विधायकों की बारी,जांच तेज़..
उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। साल 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए राजनीतिक उथल-पुथल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने इस पुराने मामले की जांच को फिर से तेज कर दिया है और अब इस सिलसिले में राज्य के कई बड़े नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें उत्तराखंड सरकार के मौजूदा मंत्री सुबोध उनियाल का नाम भी शामिल है।
क्या है पूरा मामला?
2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। तभी पार्टी के कुछ विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिससे सरकार संकट में आ गई थी। इसी दौरान एक स्टिंग वीडियो सामने आया, जिसमें कथित रूप से हरीश रावत कुछ विधायकों के साथ सरकार बचाने के लिए सौदेबाजी करते नजर आए। इस वीडियो को पत्रकार उमेश कुमार द्वारा रिकॉर्ड करवाया गया बताया गया था।
स्टिंग में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत की भी भूमिका होने के दावे किए गए थे। इन वीडियो के सामने आने के बाद हरीश रावत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थीं।
CBI जांच का ताज़ा अपडेट
CBI ने इस मामले में 2016 में जांच शुरू की थी, लेकिन मामला लंबे समय तक ठंडे बस्ते में चला गया।
2019 में हरीश रावत, हरक सिंह रावत, मदन सिंह बिष्ट और उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
दो साल पहले CBI ने इन सभी से आवाज़ के नमूने देने के लिए नोटिस जारी किए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने नमूने दे दिए थे।
अब एक नए विवेचना अधिकारी के कार्यभार संभालने के बाद इस मामले में तेजी देखी जा रही है।
नेताओं से पूछताछ का दौर शुरू
CBI ने अब इस मामले में नए सिरे से बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी के तहत उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल, कांग्रेस विधायक और अन्य नेताओं को पूछताछ के लिए अलग-अलग तारीखों में नोटिस भेजे गए हैं।
सुबोध उनियाल ने जानकारी दी कि उन्हें गुरुवार को पेश होना था, लेकिन व्यस्तता के चलते उन्होंने सीबीआई से नई तारीख मांगी है। वहीं, हरिद्वार के एक विधायक पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। अन्य नेताओं को भी जल्द ही बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा।
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