घरेलू गैस की कालाबाजारी पर डीएम सख्त, जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई_ये नंबर जारी


घरेलू गैस की कालाबाजारी- जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई, ये नम्बर जारी..
नैनीताल/हल्द्वानी :
जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, जमाखोरी और व्यवसायिक उपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों का कमर्शियल डायवर्जन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी परगना अधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि घरेलू गैस के अवैध उपयोग, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके लिए तहसीलदार, थानाध्यक्ष और पूर्ति निरीक्षकों की क्विक रिस्पांस टीम गठित की जाएगी, जो शिकायत प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करेगी।
डीएम ने कहा कि स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए गैस की जमाखोरी, अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर संयुक्त अभियान चलाएंगे, ताकि ऐसे अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग, अवैध भंडारण या रिफिलिंग पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं घरेलू गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग या जमाखोरी की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
शिकायत के लिए संपर्क –
DEOC Nainital 05942-231179 (Landline)




लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




Watch छीछालेदर – हल्द्वानी में ब्लॉगर आउट ऑफ़ कंट्रोल_गालियां कान सुन्न कर देंगी
घरेलू गैस की कालाबाजारी पर डीएम सख्त, जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई_ये नंबर जारी
आधार सेवा_अब सब हल्द्वानी नगर निगम में..
उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये का फंड मंजूर,मिलेगी नई रफ्तार..
हल्द्वानी में रोडवेज कर्मचारियों ने दिया 26 मार्च तक का अल्टीमेटम