होम स्टे सब्सिडी पर बाहरी कब्जा नहीं होने देंगे : डीएम रयाल

किसानों-स्वरोजगारियों को ऋण में टालमटोल करने वाले बैंकर्स पर होगी सख्त कार्रवाई

हल्द्वानी।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया है कि होम स्टे योजना में स्थानीय लोगों की सब्सिडी पर बाहरी व्यक्तियों को डाका डालने नहीं दिया जाएगा। ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सख्त निर्देश जारी किए।

सर्किट हाउस काठगोदाम में आयोजित जिला लीड बैंक सलाहकार समिति (डीएलआरएसी) एवं आरसेटी की बैठक में डीएम ने सभी बैंकर्स को कृषि, पशुपालन, डेयरी, पालीहाउस और मत्स्य पालन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बरतने वाले बैंकर्स पर आरबीआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि **जिन योजनाओं में सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है, वहां सिबिल स्कोर के आधार पर ऋण रोका न जाए। बिना कारण ऋण आवेदन निरस्त करने वाले बैंकर्स की सूची तैयार कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। भूमि रहित पशुपालकों को ऋण न देने पर नाराजगी जताते हुए ऐसे मामलों में बैंकर्स के खिलाफ सख्ती के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं में अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले बैंकर्स बख्शे नहीं जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों, छोटे किसानों और उद्यमियों को ऋण देने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही जेल से रिहा होने वाले कैदियों को सम्मानजनक जीवन के लिए आरसेटी के माध्यम से उपयोगी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि जनपद में 71.86 प्रतिशत खातों को आधार से लिंक किया जा चुका है जबकि शत-प्रतिशत लिंकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैंकर्स ने 2025-26 में 123 प्रतिशत ऋण वितरण की जानकारी दी, लेकिन छोटे किसानों को कम ऋण मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई।

बैठक में लीड बैंक अधिकारी अमित बाजपेई, नाबार्ड डीडीओ मुकेश बेलवाल, आरबीआई से भरत आनंद, सहित समस्त बैंक प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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