मुख्यमंत्री धामी ने 37.23 करोड़ की योजनाओं को दी वित्तीय मंज़ूरी,बुनियादी सुविधाओं पर फोकस

उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 37.23 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से राज्य के कई जनपदों में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, ग्राम संपर्क और आपदा प्रभावितों को सीधा लाभ मिलेगा।

सड़कों और सेतुओं से मजबूत होगा ग्रामीण संपर्क

जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारंगज में ग्राम निर्मल नगर एवं राजनगर को ग्राम सिसोना से जोड़ने के लिए बैगुल नदी पर 150 मीटर लंबे आरसीसी सेतु के निर्माण को 11.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत –

पौड़ी के बीरोंखाल विकासखंड में सीली मल्ली से खैरड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग

चंपावत के मंच-तामली मोटर मार्ग

पाटी विकासखंड में रेगल बैण्ड मूलाकोट से अमोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग

इन सभी कार्यों के लिए 8.39 करोड़ रुपये की धनराशि को नाबार्ड से वित्तपोषित करने की मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा मजबूत आधार

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करने के लिए 13.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे उप-केंद्रों में नैदानिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा।

समाज कल्याण और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

धारचूला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वैगा में निकास नाली निर्माण (टीएसपी) के लिए 52.11 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आपदा राहत और स्थानीय विकास को भी समर्थन

उत्तरकाशी (धराली) में पशु क्षति से प्रभावित लोगों को 10.56 लाख रुपये।

रुड़की में जीवनदीप आश्रम से मुख्य मार्ग तक सड़क और विद्यालय परिसर में हॉल निर्माण हेतु 82.60 लाख रुपये।

डीडीहाट के मड़माडले में संपर्क मार्ग व टाइल्स निर्माण के लिए 42.65 लाख रुपये।

पुरोला (उत्तरकाशी) में वन विभाग की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु 1.05 करोड़ रुपये।

वहीं पंचायतीराज विभाग के तहत पुरोला क्षेत्र में 86.55 लाख रुपये की स्वीकृति।

इन वित्तीय स्वीकृतियों के साथ मुख्यमंत्री धामी ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा और आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ये योजनाएं न केवल बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगी, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर में भी ठोस सुधार लाएंगी।