केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम धामी,सड़कों के लिए बजट की मांग

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़कों एवं अवसंरचना से जुड़ी कई प्रमुख परियोजनाओं की स्वीकृति और शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की सड़कों पर यातायात का अत्यधिक दबाव बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और तीव्र होती पर्यटक गतिविधियों को देखते हुए सड़कों की यातायात वहन क्षमता को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राज्य के क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन विकास और आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति का अनुरोध किया।

प्रमुख मांगें एवं प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे एवं प्रस्ताव रखे:

केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से ₹367.69 करोड़ की अवशेष राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को शीघ्र किए जाने का अनुरोध किया गया।

ऋषिकेश बाईपास परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग रखी गई।

बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक 33 किमी राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का आग्रह किया गया।

काठगोदाम से पंचेश्वर तक 189 किमी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध किया गया।

देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एनएच-07 के लूप के रूप में स्वीकृत करने की मांग की गई।

मानसखण्ड परियोजना के अंतर्गत पौराणिक मंदिरों से जुड़ी 508 किमी लंबाई की 20 सड़कों के अपग्रेडेशन हेतु ₹8000 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना के प्रथम चरण के लिए ₹1000 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

खटीमा में रिंग रोड निर्माण तथा पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित एनएच-109 के पुनः संरेखण के बाद प्रस्तावित बाईपास के लिए ₹371.84 करोड़ की संशोधित लागत की स्वीकृति का अनुरोध किया गया।

एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए ₹110 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

एनएच-507 पर बाड़वाला से लखवाड़ बैंड (28 किमी) और एनएच-534 पर दुगड्डा से गुमखाल (18.10 किमी) तक सड़कों के चौड़ीकरण कार्य की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की भौगोलिक चुनौतियों की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड की परियोजनाएं विशेष परिस्थिति में आती हैं, अतः इन पर शीघ्र कार्यवाही जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए सदैव तत्पर है और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

उपस्थित गणमान्य
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।

यह बैठक राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे उत्तराखंड में बेहतर सड़क नेटवर्क और आधारभूत ढांचे के निर्माण को बल मिलेगा।