धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए यह बड़े फैसले..

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिये गये हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत व रिक्त पदों के सापेक्ष अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए संविदा शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। वहीं, प्रदेश के छावनी परिषद क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों को पृथक करते हुए निकटवर्ती नगर निकाय में सम्मलित किए जाने व पृथक नगर निकाय बनाए जाने के को लेकर निर्णय हुआ।

देखिये कैबिनेट बैठक के फैसले – प्रमुख बिंदु

मुख्य सचिव ने की प्रेस ब्रीफिंग-

विद्युत विभाग — वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बढ़ी अवधि।

शिक्षा विभाग — महाविधालय में रिक्त 25 पदों को आउट सोर्स से भरा जाएगा।

आवास विभाग — नजूल नीति में हुआ संशोधन, भारत सरकार को नई नीति भेजी गई मंजूरी के लिए।

फ्री होल्ड जमीन पर 5 प्रतिशत होगी दर।

यूपीसीएल — 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को मिली कैबिनेट की मंजूरी।

आवास विभाग — गोला पार हल्द्वानी में शिफ्ट होगी हाईकोर्ट , इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, मास्टर प्लान बनेगा, फिर नक्शे बनेंगे।

वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने का बढ़ाया गया समय।

उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती चल रही है।

25 पद भर्ती के बाद भी बचेंगे जिन्हें संविदा से भरा जाएगा।

आवास विभाग के तहत नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी पुरानी नजूल नीति को ही लागू किया जाएगा,जब तक नीति तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नही लगती।

ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी।

आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे।

हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गौला नदी के पार चल रहा है इसलिए इसके आस पास एरिया फ्रीज़ जोन रहेगा,कोई निर्माण कार्य नही हो पायेगा।

खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ाई गई
गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी।

संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी।

शहरी विकास विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी,भारत सरकार से की जाएगी मांग।

हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिली थी,जिससे uiadb कार्य करेगी।

विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।

पर्यटन विभाग द्वारा केदार नाथ में चल रहे निर्माण कार्य के तहत लगाए जा रहे ॐ का किया जाएगा परीक्षण, भूकम में भी मजबूत थे ॐ कंपनी लगाएगी दुबारा।

विधान सभा सत्र आहूत को लेकर कैबिनेट ने सीएम को अधिकृत किया।

सीएम धामी सत्र आहूत करने को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे ।