प्रदेश सरकार को नही है सत्ता में बने रहने का हक़..भ्रम और अव्यवस्था के माहौल में जी रही जनता : नेता प्रतिपक्ष इंद्रा ह्रदेश..

हल्द्वानी :नेता प्रतिपक्ष इंद्रा ह्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित कर इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है कि सरकार द्वारा 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु वैक्सीनेशन की घोषणा तो की गई परन्तु वैक्सीनेशन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का वैक्सीनेशन कराया जाय ताकि इस जानलेवा महामारी से निजात पायी जा सके, परन्तु समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक दिवस जानकारी प्राप्त होती रहती है कि प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के समस्त व्यक्तिअयों का टीकाकरण किये जाने हेतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन की समुचित व्यवस्था किये जाने एवं अन्य आवश्यक औषधियां व इंजेक्शन उपलब्ध कराने के मामले मंे पूर्ण रूप से विफल साबित हुयी है। वर्तमान में एक अन्य बीमारी ब्लैक फंगस भी प्रदेश में दस्त दे चुकी है, जिसके कारण मृत्यु का सिलसिला भी आरम्भ हो चुका है, परन्तु उक्त महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक औषधि एवं इंजेक्शन भी सरकार आज तक प्रदेश में उपलब्ध नहीं करा पाई है। आज वैक्सीनेशन की स्थिति यह है कि सरकार वैक्सीन की प्रथम डोज के बाद दूसरी डोज लगाने के बीच के समय के सही मानक भी तय नहीं कर पा रही है, पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का समय 4 हफ्ते बाद निर्धारित किया गया था परन्तु वर्तमान में उसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है।
भ्रम और अव्यवस्था के इस माहौल में जनता अपने को डरा हुआ एवं एवं असुरक्षित महसूस कर रही है। अगर सरकार अपने प्रदेश और देश की जनता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का उचित ध्यान नहीं रख सकती है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
मेरी सरकार से मांग है कि कोरोना जैसी महामारी की बीमारी का उपचार हर नागारिक को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यदि यह संभव नहीं है तो सरकार अपने देश एवं प्रदेश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा करवाये। साथ ही मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि वह प्रदेश के समस्त नागरिकों हेतु शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराते हुये उनका टीकाकरण कराए।

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