हाईकोर्ट ने बी.डी.ओ गरुण पर लगाया 10000 का जुर्माना,जवाब तलब.. न्यायालय को गुमराह करने का मामला..
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गरुड़ बागेश्वर के नौघर ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर की गई अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बी.डी.ओ.गरुड़ द्वारा न्यायालय को गुमराह करने पर दस हजार का जुर्माना लगाकर फिर से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद के लिए तय की है। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि अभीतक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई समस्त रिकार्ड के साथ दुबारा से जवाब पेश करें ? मामले के अनुसार नौघर गरुड़ बागेश्वर निवासी नारायण सिंह नयाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम पंचायत में 2013 से 2018 के बीच मे विकास के नाम पर कई अनियमितताएं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई। जो विकास कार्य किए गए है वे आधे अधूरे व गुडवत्तायुक्त नही किये गए। जिसकी शिकायत उनके द्वारा व अन्य लोगो के द्वारा बार बार उच्च अधिकारियों से की गई ।
जाँच होने के बाद अनियमितताएं सही पाई गई । उसके बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई। उनके द्वारा जनहित याचिका में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। पूर्व में न्यायालय ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से जवाब पेस करने को कहा था। आज बी.डी.ओ. द्वारा शपथपत्र पेस किया गया लेकिन न्यायालय उनके शपथपत्र से सन्तुष्ट नही हुई। न्यायालय ने उनसे फिर से जवाब पेस करने को कहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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