सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव से जुड़े मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जरूरी नहीं है कि देश के हर महत्वपूर्ण मामले हमारे सामने आए. याचिकाकर्ता ने जोशीमठ में संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश में हम महत्वपूर्ण मामले हमारे सामने लाए जाने की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें हैं, जो बेहतर तरीके से देखभाल कर सकती हैं. कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को 16 जनवरी को सुनेंगे.स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से पेश वकील परमेश्वर नाथ मिश्रा ने तत्काल सुनवाई के लिए जोशीमठ मामले का उल्लेख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें हैं जो चीजों का ध्यान रख सकती हैं.
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