पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को बहाल करने की पैरवी की है। बर्खास्त कर्मचारियों ने पूर्व कानून मंत्री को पत्र लिखकर उनके साथ हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी थी। इस पर संज्ञान लेते हुए डॉ.स्वामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा । जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है।
उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से चले भर्ती भ्रष्टाचार पर पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया लेकिन अब लग रहा है कि ऋतु खंडूरी भूषण दोतरफा घिरती जा रही हैं। आप कहेंगे भला कैसे? तो अब आगे यह पढ़ लीजिए और पूरा माजरा आ जाएगा।
एक तरफ कांग्रेस डेलिगेशन जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा तक स्पीकर से मिलकर 228 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली का रास्ता निकालने की मांग कर चुके हैं। दूसरी तरफ, सत्ताधारी बीजेपी के भीतर भी ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को गलत ठहराने का अभियान अंदरूनी तौर पर जारी है।
यह भी क्या अजब संयोग नहीं है कि जहां एक तरफ बेरोजगार युवाओं को मसूरी शहीद स्मारक से लेकर अन्य जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं मिल पा रही है और वहीं विधानसभा में अवैध रूप से तदर्थ नियुक्ति पाए कर्मचारियों को स्पीकर ने द्वारा बर्खास्त किया गया तो वे विधानसभा के बाहर ही धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए, जो बकौल बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के दो माह से लगातार जारी है।
अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दोबारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर स्पीकर द्वारा बर्खास्त 228 तदर्थ कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। स्वामी ने कहा है कि इन कर्मचारियों को हटाया जाना असंवैधानिक ही नहीं बल्कि आर्टिकल 14 का खुला उल्लंघन है। स्वामी ने कहा है कि इन नियुक्तियों के लिए ये कार्मिक दोषी नहीं हैं।
एक ही राज्य में एक ही तरह से लगे कर्मचारियों के साथ भेदभाव करना ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों को बहाल कर न्याय करें। बता दें कि बर्खास्त कर्मचारी दो महीने से विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाईं ने बर्खास्त कर्मियों के आंदोलन का किया समर्थन किया। इसके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर ने धरना स्थल पर पहुंच कर कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया।
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