अब खनन मजदूरों के बच्चों को भी मिलेंगी बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाएं

हल्द्वानी/नैनीताल : जिला खनन न्यास निधि से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर खनन प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाएगा।

हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में जिला खनन न्यास निधि अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित बैठक करते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि खनन न्यास निधि से प्रथम प्राथमिकता खनन प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों व उनके परिजनों के हित में हो, श्रमिकों के बच्चों को अच्छी व आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो,मनोरंजन व खेल के संसाधनों की उचित व्यवस्था के साथ ही महिलाओं व बच्चों के पोषण,स्वास्थ्य हित में कार्य हो। साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि खनन न्यास निधि की धनराशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही किया जाएगा इस हेतु उस क्षेत्र में पेयजल, प्रदूषण नियंत्रण कार्य, स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था में सुधार के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि, ओद्यानिकी, पशुपालन के क्षेत्र में विकास से संबंधित योजनाओं को प्रस्तावित करें।

ताकि उस क्षेत्र में निवास कर रहे बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सके।जिलाधिकारी ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्र में क्रेसर आदि के संचालन से होने वाले प्रदूषण जिससे क्षेत्र में निवास कर रहे ग्रामीणों के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है उक्त धूल आदि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न विभागों के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव उपलब्ध कर कार्य करें जिससे क्षेत्र में धूल आदि की समस्या दूर हो सके।

बैठक में विभागों से आये प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं को मौहिय्या कराए जाने हेतू जो भी प्रस्ताव उनके द्वारा दिये जा रहे हैं उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के तहत उपलब्ध कराऐं। ताकि जरूरी कार्यों को प्रथम चरण में लिया जा सके ।

उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क सिंचाई ,महिला एवं बाल कल्याण, बयोबृद्ध जनों के कल्याण हेतु भी प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाय। जिलाधिकारी ने इस सम्बंध में अधिकारियों से कहा कि वह भेजे जाने वाले इन प्रस्तावों के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता कर लें। यह भी ध्यान रखा जाय कि भेजे जाने प्रस्तावों में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो। उन्होंने कहा कि खनन न्यास निधि की धनराशि से खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही कार्य होंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनामिका अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय, शैलेन्द्र नेगी, जिला खान अधिकारी ताजवर सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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