अब इन सरकारी संपत्तियों की हिस्सेदारी बेचकर 6 लाख करोड़ इकट्ठा करेगी..केंद्र सरकार…

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देश में बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों का निजीकरण होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा कर दी है. एनएमपी के तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मौद्रिकरण शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा. जानिए सरकार हाइवे, रेलवे और टेलीकॉम समेत 13 संपत्तियों में कितनी हिस्सेदारी बेच रही है.

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एनएमपी के तहत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक यानी चार सालों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से छह लाख करोड़ रुपए की निवेश संभावनाओं का अनुमान है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “बुनियादी ढांचा एनएमपी में पहले से मौजूद संपत्तियों की बात की जा रही है, जिनका बेहतर मौद्रिकरण करने की जरूरत है. संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा और एक निश्चित समय के बाद उनका नियंत्रण लौटाना अनिवार्य होगा. इसलिए ऐसी कोई अस्पष्टतता नहीं रहनी चाहिए कि सरकार कुछ बेच रही है. ऐसा नहीं है. ये मौजूदा संपत्तियां हैं, जिनपर सरकार का स्वामित्व बना रहेगा.

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