उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ नही की गई, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है ? न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है, इसे सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को बताएं ?
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई एक नवम्बर को तय की है।
मामले के अनुसार जसपुर निवासी मोहमद अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभीतक इसकी चुनावी घोषणा तक नही की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाय। इससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सकेगा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि अभी दो माह से कम समय बचा है, लेकिन सरकार ने चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है। इन्होंने, जनहीत याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं की शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करें।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]
जंगल से शहर तक (haldwani) – हिरन के शोरूम में घुसने से मचा हड़कंप_चौंकाने वाली घटना_Video 
हाईकोर्ट में उत्तरकाशी मस्जिद की सुरक्षा के मामले में सुनवाई,DGP – DM और SSP को निर्देश 
उत्तराखंड सरकार लाएगी सख्त भू-कानून,जनता से राय-मशविरा शुरू 
उत्तराखंड : सावधान! कोहरा बढ़ा सकता है मुश्किलें,दो जिलों में अलर्ट.. 
निरंकारी सामूहिक विवाह : एकता और आध्यात्म का अनुपम संगम