उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने और पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बी.एस.सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है । बी.एस.सिंद्धु के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उसपर लगे पेड़ गैरकानूनी रूप से काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है ।
इस मामले में सिंद्धु ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा हुआ था। जो विचाराधीन है और उसी मामले में पुनः मुकदमा दर्ज किया गया है। नियमानुसार एक आरोप के लिये दो मुकदमे दर्ज नहीं किये जा सकते हैं। उन्होंने 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर.को निरस्त करने की मांग की है।
उनके खिलाफ आई.पी.सी.की धारा 166,167,419,420,467,468,471,120 बी आदि के तहत मुकदमा दर्ज है।
हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बी.एस.सिद्धु की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है । साथ ही सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवम्बर को तय की गई है । बी.एस.सिद्धु की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत और प्रश्नना कर्नाटक ने की ।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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