उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एक पत्र को पी.आई.एल.मानते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और डी.एफ.ओ.को राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाकर फ़ोटो न्यायालय में भेजने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने दिल्ली निवासी गांधी के एक पत्र को जनहित याचिका के रूप में ले लिया। खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्गों समेत राजकीय राजमार्गों के किनारे राजस्व या वन भूमि में अतिक्रमण कर बैठे लोगों को हटाने के निर्देश दिये हैं। खंडपीठ ने प्रदेश के सभी 13 जिलाधिकारियों और उन डी.एफ.ओ.को जिनके क्षेत्र में ये सड़क आती हैं को अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने को कहा है। न्यायालय ने इन सभी से अतिक्रमण के पहले और हटाए जाने के बाद कि फ़ोटो न्यायालय को दिखाने को भी कहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: [email protected]
दिव्यांगजनों के लिए डीएम वंदना की बड़ी पहल : हर योजना का लाभ मिलेगा 
उत्तराखंड : हनी ट्रैप में फंसा रिटायर्ड शिक्षक_महिला और साथी ने किया ये कांड.. 
हल्द्वानी : खनन कार्य की तैयारियां तेज़, DM ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश 
देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी की छुट्टी, मुख्यालय से अटैच.. 
नैनीताल में अब ये हरकत पड़ेगी मंहगी_जुर्माना तय..