Haldwani – बिल्डर ने 6 लोगों को लगाया करोड़ों का चूना..

हल्द्वानी।
हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जनता की शिकायतें सुनते हुए कई गंभीर मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इनमें भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद और गैस वितरण में कालाबाजारी जैसी शिकायतें शामिल रहीं।

प्लॉट-विला के नाम पर 6 करोड़ की ठगी

जनसुनवाई के दौरान सामने आया कि मुक्तेश्वर क्षेत्र में हिलक्रस्ट और शिखर प्रॉपर्टीज से जुड़े बिल्डर मनोज जोशी पर 6 लोगों से प्लॉट और विला दिलाने के नाम पर करीब **6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्टांप पेपर पर 31 मार्च 2025 तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक न तो नक्शा पास कराया गया और न ही निर्माण कार्य पूरा किया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने तुरंत मनोज जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और विकास प्राधिकरण के जेई को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी जांच करने को कहा गया कि जिस जमीन पर प्लॉटिंग और विला बनाए जा रहे हैं, वह जमीन वास्तव में कंपनी के नाम दर्ज है या नहीं।

अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर सख्ती

आयुक्त ने कहा कि मुक्तेश्वर समेत पहाड़ी क्षेत्रों में होमस्टे के नाम पर बहुमंजिला होटल और रिसॉर्ट बनाए जा रहे हैं, जो भू-कानून का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर सील किए गए भवनों में फिर से निर्माण होने की शिकायत मिली है, जिस पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

पारिवारिक विवाद का भी समाधान

जनसुनवाई में बलभूलपुरा की रहने वाली एक महिला ने अपने लापता पति की शिकायत की थी। आयुक्त के निर्देश पर पुलिस ने जांच कर पति को ढूंढकर महिला के सुपुर्द कर दिया, जिस पर महिला ने प्रशासन का आभार जताया।

गैस वितरण में गड़बड़ी पर कार्रवाई के निर्देश

हल्द्वानी में इंडेन गैस वितरण प्रणाली में कम तौल के सिलेंडर और कालाबाजारी की शिकायत भी सामने आई। इस पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई और नियमित औचक निरीक्षण के निर्देश दिए।

फॉरेस्ट लैंड पर कब्जे का मामला भी आया सामने

जनसुनवाई में भवाली क्षेत्र के नागरी गांव में वन भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत भी सामने आई। आयुक्त ने राजस्व और वन विभाग को संयुक्त जांच कर अवैध निर्माण हटाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जमीन खरीदने वालों को दी सलाह

भूमि विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुक्त ने लोगों से अपील की कि जमीन खरीदने के बाद उसकी तुरंत चाहरदीवारी कराएं, ताकि भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी से बचा जा सके।

आयुक्त ने साफ कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेतरतीब प्लाटिंग और अवैध निर्माण पर्यावरण और भू-तंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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