उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर C.S.का पहली बार अधिकारिक बयान..

ऊत्तराखण्ड के मुख्य सचिव ने आज पहली बार हाइकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर आधिकारिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया जारी है और पिछली बैठक का पर्यावरण संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। सी.एस.ने बताया कि न्यायालय, प्रशासन और सरकार शिफ्टिंग और उसके सुंदर निर्माण को लेकर उत्साहित हैं।

नैनीताल की ठंडी सड़क में निरीक्षण कर लौटे प्रदेश के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने लंबे समय से उच्च न्यायालय शिफ्टिंग को लेकर हो रही चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय परिसर में हुई उच्च स्तरीय बैठक के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा रहे हैं। बैठक में मुख्य न्यायाधीश व उनकी न्यायधीषों की टीम, वन सचिव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, न्याय सचिव, रजिस्ट्रार जर्नल आदि संबंधित उच्च अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव संधू ने कहा कि न्यायालय को शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है।

बैठक का वन अनापत्ति संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय और शासन के साथ प्रशासन भी जल्द से जल्द उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने के पक्ष में है। सभी लोग एक अच्छा नया उच्च न्यायालय बनने की उम्मीद कर रहे हैं।
आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से उच्च न्यायालय को पर्यटन नगरी नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने की जरूरत महसूस हो रही थी। कुछ समर्थन और कुछ वीरोध के बीच सरकार की ये मुहिम अंदर ही अंदर बढ़ते गई।

इसका बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने वीरोध भी किया। कुछ समय बाद केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को न्यायालय शिफ्टिंग संबंधी पत्र के बाद सुगबुगाहट तेजी से शुरू हो गई। इसके बाद, पिछले दिनों, इसी सप्ताह उच्च न्यायालय में न्यायालय शिफ्टिंग संबंधी एक उच्चस्तरीय बैठक रखी गई थी जिससे मीडिया को दूर रखा गया था। आज मुख्य सचिव के न्यायालय शिफ्टिंग के पहले बयान के बाद सारी चर्चाओं पर रोक लग गई है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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