धामी सरकार ने 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया, जानिए किन क्षेत्रों में हुआ कितना आवंटन..

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, पर्यटन और आयुष जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही, बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को प्राथमिकता दी गई है।

बजट के प्रमुख बिंदु:

राजस्व और पूंजीगत व्यय:

राजस्व व्यय: 59,954.65 करोड़ रुपये।

पूंजीगत व्यय: 41,220.68 करोड़ रुपये।

राजकोषीय घाटा: 12,604.92 करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.94%)। यह एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर है।

प्रमुख क्षेत्रों में आवंटन:

• एमएसएमई उद्योग: 50 करोड़ रुपये।
• मेगा इंडस्ट्री नीति: 35 करोड़ रुपये।
• स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन: 30 करोड़ रुपये।
• जल जीवन मिशन: 1,843 करोड़ रुपये।
• पीएमजीएसवाई (ग्रामीण सड़क योजना): 1,065 करोड़ रुपये।
• लोनिवि (सड़क निर्माण और अनुरक्षण): 1,268.70 करोड़ रुपये।
• नागरिक उड्डयन विभाग: 36.88 करोड़ रुपये।
• अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों का विकास: 60 करोड़ रुपये।
• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का विकास: 8 करोड़ रुपये।

पर्यटन क्षेत्र में आवंटन:

• टिहरी झील का विकास: 100 करोड़ रुपये।
• मानसखंड योजना: 25 करोड़ रुपये।
• वाइब्रेंट विलेज योजना: 20 करोड़ रुपये।
• नए पर्यटन स्थलों का विकास: 10 करोड़ रुपये।
• चारधाम मार्ग सुधारीकरण: 10 करोड़ रुपये।

अवसंरचना विकास:

• 220 किमी नई सड़कों का निर्माण।
• 1,000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण।
• 1,550 किमी मार्गों का नवीनीकरण।
• 1,200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 नए पुलों का निर्माण।

पर्यावरण और सतत विकास:

• कैम्पा योजना: 395 करोड़ रुपये।
• जलवायु परिवर्तन शमन: 60 करोड़ रुपये।
• स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा): 125 करोड़ रुपये।
• सार्वजनिक वनों का सृजन: 10 करोड़ रुपये।

ऊर्जा क्षेत्र:

• यूजेवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरी की जाएंगी।
• मेगा प्रोजेक्ट योजना: 500 करोड़ रुपये।
• जमरानी बांध: 625 करोड़ रुपये।
• सौंग बांध: 75 करोड़ रुपये।
• लखवाड़ बांध: 285 करोड़ रुपये।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को ‘सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण’ के मार्ग पर अग्रसर बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तराखंड की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना है, जिसके लिए कृषि, उद्योग, पर्यटन और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में व्यापक निवेश किया गया है।