फरवरी तक 100% बजट खर्च करें विभाग, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : डीएम रयाल

भीमताल/नैनीताल – जिले में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि को सभी विभाग हर हाल में फरवरी माह तक शत-प्रतिशत व्यय करें। मार्च का इंतजार करने या कार्यों में अनावश्यक देरी को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी शुक्रवार को विकास भवन सभागार, भीमताल में जिला, राज्य, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने विभागवार वित्तीय और भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा की।

धीमी प्रगति पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण

समीक्षा के दौरान जिन विभागों द्वारा अब तक कम धनराशि खर्च की गई और प्रगति धीमी पाई गई, उन विभागीय अधिकारियों से जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण लेते हुए 15 दिन के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए।

जिला योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, समाज कल्याण और चिकित्सा विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुरूप व्यय न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और अगले सप्ताह तक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विधायक निधि और राज्य योजनाओं पर भी फोकस

राज्य योजना के अंतर्गत विधायक निधि में कम व्यय को लेकर जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी माननीय विधायकों से शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अर्ध-शासकीय पत्र भेजे जाएं और व्यक्तिगत संपर्क भी किया जाए।

इसके साथ ही जल संस्थान, समाज कल्याण (अनुसूचित जाति), पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा और जिला पंचायत की धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत गति लाने के निर्देश दिए गए।

20 सूत्री कार्यक्रम में ‘A श्रेणी’ का लक्ष्य

बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी मदवार समीक्षा की गई। कुल 42 मदों में वर्तमान में 26 मद A श्रेणी, 12 मद B श्रेणी और 4 मद D श्रेणी में हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि B और D श्रेणी के सभी विभाग लक्ष्य हासिल कर A श्रेणी में लाए जाएं
उन्होंने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और बायोगैस संयंत्र जैसे कार्यक्रमों में D श्रेणी पर नाराजगी जताते हुए हर हाल में सुधार के निर्देश दिए।

गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित के मामलों में अधिकारी स्वयं निर्णय लेते हुए योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाएं।

सभी निर्माण कार्यों में कार्य प्रारंभ से पहले और पूर्ण होने के बाद GPS युक्त फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं।

सभी निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जाए।

कार्य पूर्ण होने पर स्थल पर योजना का नाम, कुल लागत और विभाग का नाम दर्शाने वाला शिलापट अवश्य लगाया जाए।

उन्होंने दो टूक कहा कि लापरवाही, हीलाहवाली और गैर-जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कार्यों में गंभीरता न दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय प्रगति की स्थिति

बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी ने योजनावार प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि –

जिला योजना – कुल 7020.50 लाख रुपये में से अब तक 4744.35 लाख (68%) व्यय
राज्य योजना – 72%
केंद्र पोषित योजनाएं – 93%
बाह्य सहायतित योजनाएं – 100% धनराशि व्यय

अधिकारियों को साफ संदेश

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासकीय कार्यों में देरी और लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। अधिकारियों को अपने दायित्वों का शत-प्रतिशत निर्वहन करते हुए विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करना होगा।

बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।