BIG NEWS : बेरोजगार संघ से वार्ता के बाद धामी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तराखंड : अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और बेरोजगार संघ के सदस्यों के बीच हुई वार्ता के बाद  सरकार ने बेरोजगार संघ की कई मांगों को माना है  ऐसे में सरकार ने साफ किया है बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही की है।

1-राज्य सरकार पटवारी भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच को हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी।

2-सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। हाई कोर्ट पहले ही यह अवधारित कर चुका है कि जांच सही हो रही है इसलिए प्रकरण की सीबीआई नहीं करायी गई।

3-आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्नपत्र बदले जाने की थी। लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं।

4-सख़्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

5- राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है।

सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तमाम मांगों पर कार्यवाही किए जाने से आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार  कौन है जो तमाम मांगों को पूरा होने के बावजूद युवाओं को आंदोलन में झोंकें हुए हैं।

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