रामनगर में बड़ा एक्शन Jcb On : अतिक्रमण पर निर्णायक प्रहार,भारी फोर्स तैनात_Video

उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त राज्य अभियान को गति देते हुए नैनीताल पुलिस और प्रशासन ने आज (07.12.2025) तड़के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में रिज़र्व फॉरेस्ट भूमि पर बसे अवैध अतिक्रमण पर बड़ा ऑपरेशन चलाया। कोसी नदी किनारे फैले अतिक्रमण को भारी पुलिस बल और JCB मशीनों की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया।

रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र से सरकारी भूमि से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

अपर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल (प्र.) विवेक राय ने अवगत कराया कि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के द्वारा चिन्हित रिजर्व वन भूमि पर अतिक्रमण के 52 प्रकरणों पर नोटिस व सुनवाई उपरांत पारित अंतिम आदेश उपरांत

(मा. न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होने से) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने के दौरान जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल से कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट व पुलिस बल मांगे जाने पर 09 सेक्टर ऑफिसर व 03 जोनल, एक सुपर ज़ोनल व एक ओवर आल मजिस्ट्रेट, दो पुलिस अधीक्षक, एक एडिशनल एस पी, 03 पुलिस क्षेत्राधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी,पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पीएसी उपलब्ध कराई गई।

वन विभाग द्वारा उक्त चिह्नित अतिक्रमण को हटाने से पूर्व 05 उपखण्ड अधिकारी( वन) 09 वन क्षेत्राधिकारी व फारेस्ट गार्ड लगाकर चार दिन पूर्व से मुनादी कराते हुए अतिक्रमण हटाने कि कार्यवाही कि गयी।

अपर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए रविवार को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गईं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ कानून व्यवस्था कि स्तिथि कायम रही।

उन्होंने बताया कि
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान नगर पालिका रामनगर की भूमि भी खाली कराई है।
इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रामनगर ने बताया गया कि वर्ष 2019 में 95 लाख की धनराशि जमा कर कुल 2.5 एकड़ वन भूमि नगर पालिका रामनगर के पक्ष में लीज हुई थी अवैध अध्यासन से नगर पालिका को लिगेसी, ताज़ा कूड़ा निस्तारण, MRF स्थापन व कंस्ट्रक्शन & डेमोलीशन वेस्ट निस्तारण में समस्या हो रही थी, रविवार को उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर पालिका के पिलर गाढ़कर तार बाढ़ कराया गया।

इस संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सभी प्रभावित अपने स्वयं के अन्यत्र मकान, किराये के मकान या सम्बन्धी के यहां चले गए हैं।

क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट सरकारी कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश या विरोध प्रदर्शन की स्थिति में पुलिस ने कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है।

SSP नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी ने पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करते हुए साफ संदेश दिया—
“सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सीधे एक्शन होगा।”

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के “डेमोग्राफी चेंज रोकने और अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड” के विज़न को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।