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हाईकोर्ट में मुख्य सचिव_नैनीताल की हैरिटेज लाइब्रेरी और सड़कों की बदहाली पर उठे सवाल…

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ब्रेकिंग न्यूज़_ उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल की मॉलरोड स्थित म्युनिसिपल लाइब्रेरी के पुनः स्थापना में घटिया निर्माण संबंधी जनहित याचिका में आज मुख्य सचिव(सी.एस.)की व्यक्तिगत उपस्थिति हुई। न्यायालय ने सड़कों के निर्माण के बाद विभागों द्वारा खोदकर अपना काम कर कामचलाऊ छोड़ने पर भी नाराजगी जताई, जिसपर सी.एस.ने टीम बनाकर कार्यों को लाइन पर लाने की बात कही।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आज नगर पालिका की देखरेख वाली शहर की प्रतिष्ठित दुर्गालाल साह म्युनिसिपल लाइब्रेरी में कुछ वर्ष पूर्व हुए कार्यों की गुणवत्ता वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनी इस याचिका में आज प्रदेश के मुख्य सचिव वर्चुअली उपस्थित रहे।


बता दें कि इस लाइब्रेरी को केंद्र सरकार के हैरिटेज बिल्डिंग रैस्टोरेशन प्रोजेक्ट में नगर पालिका, डी.एस.ए., बैंड स्टैंड जैसे भवनों के साथ रीस्टोर किया गया था। कार्य की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन लाइब्रेरी का एक अंश टूटने के बाद न्यायालय ने इसे स्वतः संज्ञान लेकर सुन्ना शुरू किया।

आज न्यायालय ने इसे सुनते हुए पाया कि सड़क में विभिन्न विभागों द्वारा अपना काम कर कामचलाऊ सड़क बनाई जाती है। इसपर, व्यक्तिगत उपस्थित मुख्य सचिव ने लाइब्रेरी पर विभागों की कार्यवाही बताई और कहा कि सड़क निर्माण के लिए विभागों में समन्वय के साथ एक टीम बनाई जाएगी। न्यायालय ने अधिवक्ता विनय कुमार को इस मामले में न्याय मित्र(Amicus Curiae)बनाया है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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