उत्तराखंड सरकार राज्य में भूमि पर नियंत्रण को लेकर सख्त भू-कानून लागू करने की तैयारी में है। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहाड़ के निवासियों को भूमिहीन होने से बचाने और भूमि के अव्यवस्थित उपयोग को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, राज्य में लैंड बैंक बनाने और निवेश को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
अब सरकार इस प्रस्तावित कानून को लागू करने से पहले जनता से राय-मशविरा करने का निर्णय लिया है। अपर सचिव राजस्व, आनंद श्रीवास्तव ने जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर एसडीएम के माध्यम से किसानों, भूमिधरों और बुद्धिजीवियों से सुझाव प्राप्त करने को कहा है। इन सुझावों को संकलित कर हर जिले से डीएम अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजेंगे।
यह पहल सख्त भू-कानून को व्यावहारिक और संतुलित तरीके से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ताकि न केवल भूमि संरक्षण में मदद मिले, बल्कि राज्य में विकास और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ें।
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