उत्तराखंड में आज, रविवार को जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि संबंधित जिलों के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जब तक कि नई जिला पंचायत का गठन नहीं हो जाता या छह महीने की अवधि पूरी नहीं हो जाती।
इस आदेश के तहत, हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में कार्यभार सौंपा जाएगा। यह प्रशासक केवल नियमित प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे, जबकि किसी भी नीतिगत निर्णय को लेकर विशेष परिस्थितियों में संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। राज्य सरकार उस पर निर्देश जारी करेगी।
यह आदेश इस बात को लेकर है कि जिले की पंचायतों के चुनाव अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समय पर नहीं कराए जा सके, जिससे कार्यकाल का समापन हुआ। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था चुनाव होने तक जारी रहेगी।
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