उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मौजूदा पद से तत्काल मुक्त होकर नई तैनाती वाले विभागों में कार्यभार ग्रहण करें।
उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार शाम 18 उच्चस्तरीय अधिकारियों के दायित्वों में महत्वपूर्ण फेरबदल किया। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 13 आईएएस और तीन पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं।
महत्वपूर्ण बदलावों में, उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के पद से अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव को हटाकर यह जिम्मेदारी अब अपर सचिव रीना जोशी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही, प्रमुख सचिव एल फैनई को अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है।
अपर सचिव रणवीर सिंह को कृषि व कृषक कल्याण, पेयजल और महानिदेशक कृषि एवं उद्यान के पद से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, अपर सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल से ग्राम विकास और आयुक्त ग्राम्य विकास का प्रभार हटा दिया गया है और उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है।
इसके अलावा, आईएएस उदयराज से गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का दायित्व हटा दिया गया है, जबकि आनंद स्वरूप को कृषि व कृषक कल्याण के प्रभार से मुक्त कर नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे को नियोजन विभाग से मुक्त कर राजस्व विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।
मनुज गोयल को अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण बनाया गया है, जबकि अनुराधा पाल को ग्राम विकास आयुक्त और आयुक्त ग्राम्य विकास का दायित्व सौंपा गया है। अपर सचिव गौरव कुमार को समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है।
अपूर्वा पांडेय से सचिव रेरा और सचिव भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार हटा दिया गया है और उन्हें अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी दी गई है। अभिनव शाह से जड़ी-बूटी विकास एवं शोध संस्थान निदेशक का दायित्व भी हटा दिया गया है।
पीसीएस अधिकारियों में भी बड़े फेरबदल हुए हैं।
ईलागिरी को एडीएम पौड़ी गढ़वाल से हटाकर सचिव रेरा और सचिव भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मोहन सिंह बर्निया को सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का जिम्मा दिया गया है, जबकि दिनेश प्रताप सिंह से विहित प्राधिकारी राज्य संपत्ति विभाग का प्रभार हटा दिया गया है।
शासन ने सचिवालय सेवा के अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत से राजस्व व उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का दायित्व हटा दिया है। प्रदीप जोशी को अपर सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व और सचिव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, अपर सचिव सोनिका से स्मार्ट सिटी के सीईओ का प्रभार हटा दिया गया है और अब यह जिम्मेदारी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को सौंप दी गई है। हरिद्वार के मेला अधिकारी का प्रभार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को दिया गया है, जो पहले अपर सचिव धीराज गर्ब्याल के पास था।
अंत में, सचिव विनोद कुमार सुमन को वित्त विभाग से मुक्त कर सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल विभाग का दायित्व सौंपा गया है, जो पहले सचिव दीपेंद्र चौधरी के पास थे।
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